सरकार का पूरा ध्यान किसानों को बेहतर बनाने में, जाने क्या है नीतियाँ सिर्फ किसान हेल्पलाइन पर

Kisaan Helpline

Agriculture Jun 22, 2019

श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की और भारत सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी-एम-किसान), लघु और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को लागू करने पर विचार-विमर्श करने के साथ ही पंजीयन कार्य मेें तेजी लाने का अनुरोध किया।

म.प्र. के 80 लाख किसान परिवारों को लाभ

प्रदेश के 80 लाख पात्र किसान परिवार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित होंगे। योजना में पात्र किसान परिवार के खाते में तीन किश्त में 2-2 हजार रूपये के मान से कुल 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष सीधे जमा किये जायेंगे। योजना में पात्र कृषि भूमि धारक परिवारों को चिन्हित करने का कार्य जारी है। आयकर दाताओं/आर्थिक रूप से सम्पन्न किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र किसान परिवारों को चिन्हित करने का लक्ष्य 20 जुलाई 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा।

योजनाओ की बारे में जानकारी देते हुए और कार्य की वर्तमान स्तिथि पर टिप्पणी के बाद उन्होंने कहा की सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सभी पात्र किसान परिवारों और लाभार्थियों की समयबद्ध रूप से नामांकन प्रक्रिया में तेजी लायी जाए। जिससे अप्रैल से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए पीएम-किसान के तहत लाभ सीधे ही किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जा सके। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक करोड़ किसानों को शामिल करने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाने का अनुरोध किया।

अब 14 दिन में मिलेंगे केसीसी

केंद्र ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर अपनी प्रक्रिया में बदलाव किये है, अब आवेदन देने के बाद 14 दिन के अंदर ही कार्ड मिल जाएगा। सरकार ने बैंकों को किसानों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन मिलने के 2 हफ्ते के भीतर केसीसी जारी करने का निर्देश दिया है।

पीएम किसान योजना का लाभ

सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये उनके खाते में डालेगी। इस योजना का दायरा बढ़ाने को लेकर गत 31 मई को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया था। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ अब देश के सभी आम किसानों को मिल पाएगा। बेशक उनके पास कितनी भी जमीन हो। केंद्र सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाने संबंधित अधिसूचना गत दिनों जारी कर दी। इससे 14.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा।