किसानों के लिए खुशखबर, गेहूं, चना, जौ समेत 6 रबी फसलों की बढ़ाई गई MSP, मसूर में 500 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा

Kisaan Helpline

Agriculture Oct 18, 2022

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के उत्पादन और आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में गेहूं और दाल सहित 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 9 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सरकार किसान से खरीदी गई फसल पर जो पैसा देती है वह एमएसपी है। इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। वर्तमान में, सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

रबी की प्रमुख फसलों में से एक गेहूं का एमएसपी 110 रुपये बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि सरसों के एमएसपी को चालू फसल वर्ष के लिए 400 रुपये बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं और सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गेहूं की उत्पादन लागत 1,065 रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान है।

चना के लिए एमएसपी 105 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाकर 1,735 रुपये कर दिया गया है। मसूर (मसूर) के लिए एमएसपी 500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। कुसुम के लिए एमएसपी को 209 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया गया है।

2022-23 के दौरान गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम के लिए वास्तविक एमएसपी क्रमशः 2,015 रुपये, 1,635 रुपये, 5,230 रुपये, 5,500 रुपये, 5,050 रुपये और 5,441 रुपये प्रति क्विंटल था।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी यह जानकारी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज मंत्रिमंडल बैठक में 2023-24 के सीजन के रबी की 6 फसल के MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निर्धारित किए हैं।

गेहूं में ₹110 की वृद्धि ,

जौ में ₹100 की वृद्धि,

चना में ₹105 की वृ्द्धि,

मसूर में ₹500 वृद्धि,

सरसों में ₹400 की वृद्धि,

कुसुम में ₹209 की वृद्धि की गई है

सरकार की प्राथमिकता तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाना और इस प्रकार आत्मानिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करना है। तैयार की गई रणनीतियां क्षेत्र के विस्तार, उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी), एमएसपी समर्थन और खरीद के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए हैं।