देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 20वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह रकम समय पर आपके खाते में आए, तो एक जरूरी काम 30 अप्रैल से पहले पूरा कर लें।

 

कृषि मंत्रालय ने सभी लाभार्थी किसानों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द किसान पहचान पत्र (Farmer ID) बनवा लें। अगर यह पहचान पत्र निर्धारित समय सीमा तक नहीं बना, तो इस बार आपकी किस्त अटक सकती है।

 

क्या है पीएम किसान योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम तीन बराबर किस्तों में (₹2,000 प्रति किस्त) सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 19 किस्तों का वितरण हो चुका है और अब 20वीं किस्त का इंतजार हो रहा है, जो जून 2025 में किसानों को मिलने की संभावना है।

 

30 अप्रैल तक क्यों जरूरी है किसान पहचान पत्र?

कृषि विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी किसानों को 30 अप्रैल 2025 तक अपना Farmer ID Card बनवाना अनिवार्य है। यह पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक होगा और इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे।

 

किसान पहचान पत्र के बिना, भविष्य में किसानों को योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है।

 

किसान पहचान पत्र क्या है और क्यों जरूरी है?

किसान पहचान पत्र एक डिजिटल आईडी है, जो आधार नंबर से लिंक होता है और राज्य के भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। इस पहचान पत्र में किसान की व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विवरण, फसल की जानकारी और अन्य कृषि संबंधित डाटा होता है। इससे सरकार को किसान की पहचान सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है और योजनाओं का सीधा लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

 

कहां से बनवाएं किसान पहचान पत्र?

अगर आपने अब तक किसान पहचान पत्र नहीं बनवाया है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), कृषि विभाग कार्यालय या राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज और फसल की जानकारी ले जानी होगी।

 

सरकार का लक्ष्य: 2027 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान

सरकार ने वर्ष 2027 तक 11 करोड़ किसानों की किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ किसानों को इस प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए राज्यों में कैंप मोड में रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए जा रहे हैं।

 

खेती-किसानी से जुड़ी व्यापक जानकारी:

खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। बदलते मौसम, बढ़ती लागत और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच किसानों को सरकार की योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुंच मिलना बेहद आवश्यक है।

 

खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए सरकार आधुनिक तकनीक, बीज, खाद और सिंचाई साधनों पर भी काम कर रही है। किसान पहचान पत्र से न केवल योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि इससे किसानों की जरूरतों को समझना और नीति बनाना भी आसान होगा।

 

अगर आप चाहते हैं कि PM-Kisan योजना की अगली किस्त समय पर आपके खाते में आए, तो 30 अप्रैल 2025 से पहले अपना किसान पहचान पत्र बनवा लें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा। जितनी जल्दी पहचान बनेगी, उतनी जल्दी योजनाओं का लाभ मिलेगा।