केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र की मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनीशिएटिव (मोदी) योजना के तहत लद्दाख के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।
इस राशि से समूचे लद्दाख को सिक्किम की तर्ज पर पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील किया जाएगा। कृषि, बागवानी और कृषि संबंधित गतिविधियों में इस राशि को खर्च किया जाएगा।
उपराज्यपाल प्रशासन के अनुसार मार्च 2019 में मोदी योजना को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। इसमें निर्णय लिया गया कि वर्ष 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और जैविक बनाया जाएगा।
लद्दाख से विशेष कमेटी को बाकायदा सिक्किम भेजा गया। अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के बाद जैविक मॉडल की रणनीति को केंद्र सरकार को सौंपा गया। 500 करोड़ रुपये जारी करने के लिए एलएएचडीसी के अध्यक्ष ग्याल पी वांग्याल समेत अन्य प्रतिनिधियों ने केंद्र का आभार जताया है।
