कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने हाल ही में पुरबा और हावड़ा जिलों में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र (डीवीसीए) में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 413 मिलियन डॉलर (2931 करोड़ रुपये) पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबीएमआईएफएमपी) के लिए ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस परियोजना से इन पांचों जिलों के 27 लाख किसानों को फायदा होगा। परियोजना की अवधि 2020 से 2025 तक है। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वालों में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद खान, एआईआईबी के महानिदेशक (कार्यवाहक) श्री रजत कुमार मिश्र, डीईए के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर डॉ कृष्णा गुप्ता शामिल थे।
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2931 करोड़ रुपये (413 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जो विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा सह-वित्तपोषित है, जो सॉफ्ट लोन के रूप में 145 मिलियन डॉलर प्रदान करता है, कुल 290 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो परियोजना लागत का 70% है। शेष 30% (123 मिलियन डॉलर) का वित्तपोषण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले 10-12 दिसंबर 2019 के बीच दोनों बैंकों के बोर्डों ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी।
