नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को देश में 10,000 एफपीओ की स्थापना और संवर्धन के लिए नए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। कृषि उत्पादकों के एक समूह द्वारा गठित एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), संगठन के शेयरधारकों के रूप में उत्पादकों के साथ एक पंजीकृत निकाय है। यह कृषि उत्पादों से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है और सदस्य उत्पादकों के लाभ के लिए काम करता है।
यह दिशा-निर्देश तोमर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान जारी किए। 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ बनाए जाने हैं और प्रत्येक एफपीओ को पांच साल के लिए समर्थन दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में तोमर के हवाले से कहा गया है कि इसके लिए करीब 6,866 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हाल ही में हुए कृषि सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि राज्यों को कृषि योजना में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि फसल की बर्बादी को कम करने के लिए फसल कटाई के बाद की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ऋण सुविधा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री-इंफ्रा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। केसीसी के बारे में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं। इस साल के अंत तक ढाई करोड़ किसानों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।
बयान में कहा गया है कि राज्यों के कृषि मंत्रियों ने हाल ही में घोषित कृषि कार्यक्रमों और सुधारों को लागू करने में केंद्र को अपना समर्थन देने की पेशकश की। बैठक में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
