मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा, मध्य प्रदेश सरकार करेगी 11 लाख से अधिक डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ
Kisaan Helpline
Agriculture
May 11, 2023
Agriculture News: चुनावी साल में राज्य सरकार ने डिफाल्टर किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार प्रदेश के 11 लाख 19 हजार किसानों का 2 लाख रुपए तक के कर्ज का बकाया 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों पर दो लाख रुपये तक का बकाया ब्याज प्रदेश की 2 हजार 123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गयी। ब्याज की बकाया माफी के लिए पात्र किसान 31 मार्च 2023 तक के होंगे, लेकिन वे योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर 2023 तक आवेदन जमा कर सकेंगे।
जिन किसानों का दो लाख रुपये तक का बकाया ब्याज माफ किया जाना है, वे जिला सहकारी बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के 5,479 करोड़ रुपये के ब्याज के ऋणी हैं। यदि इन किसानों के इस ऋण का ब्याज सरकार द्वारा बैंकों में भर दिया जाता है तो वे डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। सहकारी समितियों से खाद-बीज ले सकेंगे।
मध्यप्रदेश कैबिनेट : प्रदेश के 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का ₹2,123 करोड़ का ब्याज माफ होगा।
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— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) May 10, 2023
मुख्यमंत्री ने की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा "जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी" के अनुरूप मंत्रि-परिषद द्वारा यह योजना मंजूर की गई।
आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर
बकाया ब्याज माफी योजना के अनुसार किसान पर अल्प अवधि का फसल ऋण एवं मध्यम परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिलाकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज 31 मार्च 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाॅल्टर किसानों की सूची 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में उनके ऊपर बकाया कर्ज एवं ब्याज की जानकारी को बैंक स्तर पर एक पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा। 13 से 15 मई तक किसानों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 16,17 और 18 मई को उनका निराकरण कर ब्याज माफी की राशि बैकों में जमा कराए जान की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्याज माफी योजना का लाभ लेने के लिए डिफाल्टर किसानों को अपनी समिति में आवेदन करना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 तय की गई है। इसके बाद डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जाएगा।
समर्थन मूल्य पर 20 मई तक होगी गेहूं की खरीद
शिवराज कैबिनेट ने किसानों के लिए गेहूं खरीद की तिथि 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बी सीजन में वर्ष 2023-24 के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी की तारीख 12 मई बाकी संभागों में 15 मई तक तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश कैबिनेट : प्रदेश के 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का ₹2,123 करोड़ का ब्याज माफ होगा।
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