देश में किसानों की आय बढ़ाने और उनकी बदहाली को दूर करने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने में अपनी क्षमता के अनुसार वे सभी जरूरी फैसले ले रही है, जिससे किसानों की स्थिति बदली जा सके। इसी सिलसिले में मध्यप्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से इसकी जानकारी दी है।

राज्य के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीद के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू है, इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने ट्वीट कर किसानों से ये अपील की है।

सीएमओ (CM0) ने किया ट्वीट

सीएमओ (CM0) ने ट्वीट कर बताया कि आज से मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी हेतु पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सीएम ने किसान भाइयों-बहनों से आग्रह किया है कि अपने निकटवर्ती पंजीयन केंद्र पर जाकर पंजीयन अवश्य कराएं और अपनी फसल की विक्री पर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करें।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर जाकर पंजीकरण अवश्य कराएं और अपनी फसल की बिक्री पर समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे जब पंजीयन कराने के लिए पंजीकरण केंद्र पर आएं तो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें। मुख्यमंत्री ने पंजीयन केंद्र पहुंचने वाले किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है।

यह दस्तावेज लगेंगे

• उपार्जन के लिये कृषक को भूमि संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा।
• सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्रों पर ही उपलब्ध रहेगी।
• पंजीयन कराने एवं फसल बेचने के लिये आधार नंबर वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा।
• वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा।
• किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा।
• भू-अभिलेख एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से ही किया जा सकेगा।सत्यापन होने के उपरांत ही पंजीयन मान्य होगा।
• नवीन पंजीयन व्यवस्था में यह आवश्यक होगा कि सान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर अपडेट रखें।

मध्य प्रदेश सरकार ने की धान रिकॉर्ड खरीद

बताते चलें कि बीते महीने मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य का भरपूर लाभ दिलाने के लिए धान खरीद की तारीख भी बढ़ाई थी। राज्य सरकार ने किसानों से MSP पर धान खरीदने के लिए 29 नवंबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022 तक का समय तय किया था। 

लेकिन बाद में सरकार ने इस समय सीमा को 15 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी, 2022 कर दिया था ताकि किसानों की ज्यादा से ज्यादा फसल बिक सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके।

सरकार ने 37.37 लाख मिट्रिक टन धान खरीदा

किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और पिछड़े किसानों की तस्वीर बदलने की कोशिश में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस सीजन में धान की रिकॉर्ड खरीद की है। 

13 जनवरी, 2022 तक राज्य सरकार ने किसानों से 37.37 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद की है। मौजूदा खरीफ सीजन 2021-22 में मध्य प्रदेश के करीब 5.5 लाख किसानों ने MSP पर अपने धान की बिक्री की है।