कृषि में निवेश बढ़ाने को एक छत के नीचे आएंगे 12 विभाग
Kisaan Helpline
Agriculture
Jul 06, 2015
चंडीगढ़। कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए देश का पहला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ब्यूरो पंजाब में बनेगा। 38 मेंबरी ब्यूरो के चेयरमैन सीएम प्रकाश सिंह बादल होंगे। सेक्रेटरी रैंक का अफसर ब्यूरो का सीईओ होगा। ब्यूरो बनने से एक ही छत के नीचे किसानों के एक दर्जन महकमों से संबंधित काम होंगे। साथ ही, इन महकमों से संबंधित कामों और स्कीमों को लागू करवाना भी ब्यूरो की जिम्मेवारी होगी। ऐसा पहली बार होगा, जब किसान अलग-अलग विभागों से संबंधित सभी तरह की शिकायतें एक ही जगह दर्ज कर सकेंगे।
पंजाब के एफसीडी सुरेश कुमार का दावा है कि इससे कृषि और सहायक धंधों को बढ़ावा मिलेगा। एग्रो इंडस्ट्री में बूस्ट आएगा। किसानों काे हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराया जाएगा।
ब्यूरो में ये महकमे
एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोआॅपरेशन डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई, पावर, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट जैसे महकमे होंगे।
ये होंगे ब्यूरो के काम
{रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान तैयार करना {डाइवर्सिफिकेशन प्लान तैयार करना {विभिन्न योजनाओं नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय कृषि विकास, ऑयलसीड एंड ऑयल पाम, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आदि के बारे में किसानों को जागरूक करना और इसे लागू करवाना। {योजनाओं का रिव्यू करना {किसानों की स्किल डेवलप करवाना {इंस्टीट्यूशनल फाइनांस से जुड़ी किसानों की समस्याओं को हल करवाना {किसानों और इंडस्ट्री के बीच बढ़ी दूरी को कम करना {मार्केटिंग के मॉडर्न मैथड डेवलप करना, जिसमें ई मार्केटिंग, ई कामर्स व कॉमोडिटी एक्सचेंज शामिल हैं।
(38 कामों को देखेगा ब्यूरो)
अभी ये हालात : बढ़ रहा है एग्रीकल्चर क्राइसिस
पंजाब में एग्रीकल्चर क्राइसिस बढ़ रहा है। किसानों पर 35 हजार करोड़ का कर्ज है। इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं या फिर खेती छोड़ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 सालों में 2 लाख छोटे और मध्यम किसान खेती छोड़ चुके हैं।
सेक्टर 75 हजार करोड़ का, निवेश मात्र 250 करोड़
75 हजार करोड़ के एग्रीकल्चर्स सेक्टर्स पर हर साल 250 करोड़ स्कीमों के जरिए निवेश हो रहा है। किसानों को खेती में आ रही तकनीक से जागरूक करने का कोई प्रबंध नहीं है। धान और गेहूं को छोड़ किसी अन्य फसल का पुख्ता मंडीकरण नहीं है।
वर्किंग स्ट्रैटजी
रोजाना काम के लिए 21 मेंबरी इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाने का भी प्रस्ताव है। चेयरमैन व सीईओ के अलावा विभिन्न महकमों के जाॅइंट डायरेक्टर रैंक के 14 अफसर होंगे। ब्यूरो ब्लॉक लेवल पर भी इसी तरह की कमेटियां बनाएगा।
पंजाब के एफसीडी सुरेश कुमार का दावा है कि इससे कृषि और सहायक धंधों को बढ़ावा मिलेगा। एग्रो इंडस्ट्री में बूस्ट आएगा। किसानों काे हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराया जाएगा।
ब्यूरो में ये महकमे
एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोआॅपरेशन डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई, पावर, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट जैसे महकमे होंगे।
एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोआॅपरेशन डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई, पावर, रेवेन्यू, रूरल डेवलपमेंट जैसे महकमे होंगे।
ये होंगे ब्यूरो के काम
{रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान तैयार करना {डाइवर्सिफिकेशन प्लान तैयार करना {विभिन्न योजनाओं नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय कृषि विकास, ऑयलसीड एंड ऑयल पाम, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आदि के बारे में किसानों को जागरूक करना और इसे लागू करवाना। {योजनाओं का रिव्यू करना {किसानों की स्किल डेवलप करवाना {इंस्टीट्यूशनल फाइनांस से जुड़ी किसानों की समस्याओं को हल करवाना {किसानों और इंडस्ट्री के बीच बढ़ी दूरी को कम करना {मार्केटिंग के मॉडर्न मैथड डेवलप करना, जिसमें ई मार्केटिंग, ई कामर्स व कॉमोडिटी एक्सचेंज शामिल हैं।
(38 कामों को देखेगा ब्यूरो)
(38 कामों को देखेगा ब्यूरो)
अभी ये हालात : बढ़ रहा है एग्रीकल्चर क्राइसिस
पंजाब में एग्रीकल्चर क्राइसिस बढ़ रहा है। किसानों पर 35 हजार करोड़ का कर्ज है। इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं या फिर खेती छोड़ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 10 सालों में 2 लाख छोटे और मध्यम किसान खेती छोड़ चुके हैं।
सेक्टर 75 हजार करोड़ का, निवेश मात्र 250 करोड़
75 हजार करोड़ के एग्रीकल्चर्स सेक्टर्स पर हर साल 250 करोड़ स्कीमों के जरिए निवेश हो रहा है। किसानों को खेती में आ रही तकनीक से जागरूक करने का कोई प्रबंध नहीं है। धान और गेहूं को छोड़ किसी अन्य फसल का पुख्ता मंडीकरण नहीं है।
75 हजार करोड़ के एग्रीकल्चर्स सेक्टर्स पर हर साल 250 करोड़ स्कीमों के जरिए निवेश हो रहा है। किसानों को खेती में आ रही तकनीक से जागरूक करने का कोई प्रबंध नहीं है। धान और गेहूं को छोड़ किसी अन्य फसल का पुख्ता मंडीकरण नहीं है।
वर्किंग स्ट्रैटजी
रोजाना काम के लिए 21 मेंबरी इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप बनाने का भी प्रस्ताव है। चेयरमैन व सीईओ के अलावा विभिन्न महकमों के जाॅइंट डायरेक्टर रैंक के 14 अफसर होंगे। ब्यूरो ब्लॉक लेवल पर भी इसी तरह की कमेटियां बनाएगा।
