किसानों की आय और प्रगति के लिए केंद्र सरकार को कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुदान और आवंटन को जोड़ना चाहिए। इस विषय को लेकर 'भारतीय कृषि के परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति' की पहली बैठक में चर्चा की गई। उनके आय को बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे सार्थक करने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है।
गुरुवार को हुई इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए समिति के संयोजक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृषि मंत्रालय और वाणिज्य विभागों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए क्योंकि एक उत्पादन के साथ काम करता है, जबकि दूसरा मार्केटिंग के साथ।
इसके अतिरिक्त 'केंद्र सरकार के अनुदान और वित्त आयोग के धन आवंटन को राज्यों में लागु किये गए कृषि सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए,' मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्यों में एक साथ सुधार सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि जब तक सभी राज्य इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं लेते, तब तक देश के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं आएगा।
कृषि विभाग के जरिये केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर काफी दूरदर्शी योजनाओं पर काम कर रही है, हर वो संभव प्रयास जिसके जरिये किसानों को उनके उत्पादन और भविष्य के लिए बेहतर आय मिल सके।
