हाल ही में कांग्रेस की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बनी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था की किसानो की कर्जमाफी की जाएगी, कांग्रेस की ओर से शुरू की गई किसानों की कर्ज़ माफी के मुकाबले केंद्र सरकार ने नए फॉर्मूला को तैयार किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर कोई किसान अपना अनाज सरकारी कीमत से कम में बेचते हैं तो सरकार उस अंतर की भरपाई करेगी, और इसका मतलब साफ है कि अगर कोई किसान अपनी फसल को एमएसपी के नीचे बेचता है तो एमएसपी और फसल की कीमत के बिच की कीमत को सरकार सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी।
क्या है नया फॉर्मूला
इस स्कीम को सरकार द्वारा पिछले खरीफ सीजन से लागू किया जाएगा, यानी किसान पुरानी रसीद दिखाकर भी पैसे पास सकते हैं, नई योजना के तहत किसानों को लुभाने की तैयारी है। सरकार एमएसपी से नीचे अपनी फसल को बेचने वाले किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेगी।
अब आगे क्या-
सरकार ने किसानों के खातों की जानकारी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत अभी तक कई किसानों के खातों की जानकारी सरकार को मिल चुकी है, लेकिन इसके अलावा स्कीम को लागू करने के लिए यह भी तय किया जा रहा है कि कैसे रसीद की जांच होगी। ताकि जो किसान राशि की पात्रता रखते है उन्हें बिना किसी रुकावट के उनका पैसा मिल जाये।
स्कीम लाने की वजह
इस प्रस्ताव को लाने के पीछे दो मकसद है. राज्यों में किसान की कर्जमाफी के जवाब में इसे लाया जा रहा है. लेकिन सरकार के ऊपर अगले साल होने वाले आम चुनावों का दबाव है. साथ ही, हाल में एमएसपी को लेकर की गई घोषणाओं को लागू होने में लंबा समय लग सकता है. इसलिए भी सरकार इस ओर तेजी से कदम बढ़ाना चाहती है सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यलय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की स्कीम को लेकर बैठक हो चुकी है। इस प्रस्ताव को जल्द मंजूर किया जा सकता है।
