खरीफ की 17 फसलों पर बढ़ाई गई MSP, कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला

खरीफ की 17 फसलों पर बढ़ाई गई MSP, कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला
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Kisaan Helpline

Agriculture Jun 09, 2022

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 2022-23 के लिए 17 फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे किसानों का मनोबल भी बढ़ता है और उनकी फसलों का अच्छा मूल्य भी मिलता है। फिलहाल धान का एमएसपी 1940 रुपये प्रति क्विंटल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खरीफ की 14 फसलों सहित कुल 17 फसलों की MSP में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। धान के एमएसपी में 100 रुपये की वृद्धि की गई है। 2021-22 में धान का एमएसपी 1940 रुपये था। तिल का एमएसपी भी बढ़ा दिया गया है। तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 523 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सूरजमुखी के एमएसपी में 385 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा कई फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।
कपास का समर्थन मूल्य 354 रुपये बढ़ा
सोयाबीन का समर्थन मूल्य 350 रुपये बढ़ा
उड़द, मूंगफली, तुअर के एमएसपी में 300 रुपये की बढ़ोतरी
मक्के के एमएसपी में 92 रुपये की बढ़ोतरी
ज्वार के एमएसपी में 232 रुपये की बढ़ोतरी


केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आज की बैठक में खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पिछले साल जो तय किया गया कि लागत प्लस 50 प्रतिशत, उसे हमने लगातार आगे बढ़ाया है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खाते में जा चुका है। फर्टिलाइजर पर 2 लाख 10 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी गई है।

एसएसपी जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। ये एक तरह से किसानों के फसल की मूल्य की गारंटी है. सरकार कुछ फसलों पर दाम की गारंटी देती है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में फसल की कीमत कुछ भी हो। सरकार एक तय कीमत पर किसानों से फसल खरीदेगी।

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