दिल्ली सरकार ने बजट में किसानों के लिए कुछ नई घोषणाएं की है, इन घोषणाओं में कृषि कनेक्शन, घरेलु बिजली सब्सिडी सम्मिलित आदि। बजट में सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है. कृषि कनेक्शन के लिए अब तक ₹105 प्रति किलोवाट हार्ट्स प्रति माह निर्धारित शुल्क था। इसको घटाते हुए बजट में घोषणा की जा रही है कि अब किसानों को ₹105 की बजाय मात्र ₹20 प्रति के KWH प्रति माह भुगतान करना होगा।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान विधानसभा में पेश किए। कुल 69,000 करोड रुपए के पेश किए गए बजट में दिल्ली वालों को नई पुरानी सौगात दी गई है। वहीं, दिल्ली के किसानों के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केजरीवाल सरकार ने किसानों के हित में कृषि संबधित बजट पेश किया।
दिल्ली सरकार की ओर से उर्जा क्षेत्र के लिए कुल बजटीय प्रावधान 3227.40 करोड रुपए किया है। इसमें से 3090 करोड रुपए बिजली सब्सिडी के रूप में आवंटित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी राशि अभी तक दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक 0 बिल और 201 से 400 यूनिट तक ₹800 की सब्सिडी के अलावा दिल्ली के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को 400 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ देने की एवज में आवंटित की जाती रही है।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के साथ भी किसानों को जोड़ने और उनकी आय को बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। विधानसभा में बजट वक्तव्य देते हुए सिसोदिया ने बताया कि किसानों ने 'मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना' के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। उन्होंने बताया कि इस योजना से किसानों को भी बड़ा वित्तीय लाभ हो रहा है।
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी का लाभ अब नए रूप में किसानों को उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान किया है। बजट में कृषि क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हुए उनको इसका लाभ देने की घोषणा की है।
