कोलकाता: इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि वे किसानों के व्यापक हित में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित कृषि सुधारों को लागू करें। आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, चाहे वह स्थानीय हो, राष्ट्रीय या वैश्विक बाजार भारत के आर्थिक इतिहास में एक वाटरशेड हो क्योंकि यह मध्यस्थता को हटाता है और बाजार को किसान के पास ले जाता है।
1 लाख करोड़ रुपये के एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आपूर्ति के साथ-साथ मांग पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह ग्रामीण आबादी के लिए वैकल्पिक आय के रास्ते की गुंजाइश को बढ़ाता है। कृषि राज्य का विषय होने के बाद से राज्य सरकारों की अहम भूमिका है।