कई राज्यों में स्थानीय सरकारें ग्रामीण संकट को कम करने और ग्राहकों को आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए खेतों से सीधे फलों और सब्जियों की खरीद कर रही हैं।
व्यापार और बाजार की नीलामी के अभाव में, किसानों को अपनी उपज बेचने में मुश्किल हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर सब्जियों और फलों का ढेर लग गया है।
केरल सरकार सक्रिय रूप से किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंच गई है, और लोगों को आवश्यक वस्तुओं के मुफ्त वितरण सहित 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।
हम सभी पंचायतों में सीधे किसानों से सब्जियों और फलों की खरीद के लिए त्योहारों के लिए बाजार हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए रखे गए 20 करोड़ रुपये का उपयोग कर रहे हैं। राज्य के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने कहा कि चूंकि वे अपनी उपज को खुले बाजार में नहीं बेच सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे कार्यक्रम पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है।