प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और कारगर बनाने के कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस कदम से इस क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद मिलेगी और इससे जुड़े लाखों लोगों को लाभ होगा।
यह बात प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के फैसले के बाद कही। केंद्र ने पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और दुरुस्त करने तथा 54,618 करोड़ रुपये के निवेश को जुटाने के लिए एक विशेष पशुधन पैकेज को मंजूरी दी है।
मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "डेयरी और पशुपालन क्षेत्र मेरे दिल के बहुत करीब है। मंत्रिमंडल के आज के फैसले ने इस क्षेत्र में बदलाव के लिये रुख निर्धारित किया है। इससे इस क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को फायदा होगा।"
आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह मंजूरी इसलिए दी गई, ताकि पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 10 करोड़ किसानों के लिए पशुपालन फायदेमंद हो सके। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने के लिए 9800 करोड़ रुपए की सहायता देगी।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक निविदाओं में सरकारी सामानों के आयात के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को पांच वर्षों में 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी देने के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के निर्णय की भी सराहना की।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मंत्रिमंडल का निर्णय भारतीय पोत परिवहन कंपनियों के लिए एक लाभ के रूप में काम करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूत करेगा।’’
राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने और 2026 तक पांच साल के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बारे में, मोदी ने कहा कि मिशन चिकित्सा के परंपरागत रूपों को लोकप्रिय बनाने और उनके लाभों को वैज्ञानिक तरीके से उजागर करने का काम जारी रखेगा।
.jpg "9,800 करोड़ रुपये की सहायता देगी मोदी सरकार पशुपालन क्षेत्र में निवेश लाने के लिए, होगा किसानों के लिए फायदेमंद")
