केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल डिजीक्लेम का शुभारंभ किया। मॉड्यूल के लॉन्च के साथ, दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे छह राज्यों के संबंधित किसानों को लाभ होगा। अब, सभी बीमित किसानों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक स्थायी वित्तीय प्रवाह और सहायता प्रदान करने के लिए स्वचालित दावा (claim) निपटान प्रक्रिया एक सतत गतिविधि होगी।

श्री तोमर के अलावा, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा, पीएमएफबीवाई के सीईओ श्री रितेश चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी भी मौजूद थे, जिनमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एनआईसी), एचडीएफसी एर्गो, बजाज आलियांज, रिलायंस जीआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फ्यूचर जेनराली, इफको टोकियो, चोलामंडलम एमएस, यूनिवर्सल सोमपो और टाटा एआईजी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री तोमर ने कहा कि यह हमारे मंत्रालय के लिए गर्व की बात है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है कि किसानों को दावा राशि समयबद्ध और स्वचालित तरीके से डिजिटल रूप से प्राप्त हो सके, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें।

डिजीक्लेम मॉड्यूल के लॉन्च के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में बीमाकृत किसानों को 23 मार्च, 2023 को कुल 1260.35 करोड़ रुपये के बीमा दावों का वितरण एक बटन के क्लिक के साथ किया गया है, और प्रक्रिया जारी रहेगी और जब भी दावे जारी किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि अब तक पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसानों को 1.32 लाख करोड़ रुपये की दावा राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने 'मेरी नीति, मेरे हाथ' चल रहे अभियान पर भी विशेष ध्यान दिया और कहा कि यह अभियान जमीनी स्तर पर पीएमएफबीवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय #फसलबीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से दावा वितरण के लिए #DigiClaim का शुभारंभ किया गया .#PMFBY #NCIPortal @nstomar @AgriGoI @MIB_India @PIBHindi @KailashBaytu @ShobhaBJP pic.twitter.com/rcCjbxnYGm

— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) March 23, 2023

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार योजना से बाहर हुए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है, जिसमें आंध्र प्रदेश और पंजाब योजना में वापसी कर रहे हैं, जो एक चमक दिखाता है कॉर्पोरेट संघवाद का उदाहरण. पीएमएफबीवाई में फिर से शामिल होने के लिए तेलंगाना, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकारों से भी संपर्क किया गया है और कई चर्चाएं चल रही हैं। इन राज्यों में से तेलंगाना और झारखंड ने पीएमएफबीवाई के तहत वापस आने की इच्छा जताई है।