Harish Dhakad

16-09-2021 07:55 AM

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फसल उत्पादन में बीज की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना बीज के फसल उगाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन के लिए सामान्य बीज से काम नहीं चल पाता है। इसकेे लिए प्रमाणिक व गुणवत्तापूर्ण बीज का मिलना जरूरी है जिससे बेहतर उत्पादन के साथ ही अच्छी कमाई भी हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बीज ग्राम कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराएं जा सके वो भी रियायती दरों पर उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 4.29 लाख बीज ग्राम तैयार किए गए हैं जिससे देश के 170.86 लाख किसानों को रियायती दरों पर 38.01 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए गए हैं।

क्या है बीज ग्राम योजना?
बीज ग्राम योजना के तहत 2 से 3 तीन गांव समूहों को मिलाकर एक किसान समूह तैयार किया जाता है। यह किसान समूह 50 से 100 किसानों का होता है तथा इसके पास 0.1 हेक्टेयर भूमि में अलग-अलग फसलों के उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं। इस योजना के तहत किसानों को बीज बुवाई से कटाई तक आरएसएससी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे किसानों के द्वारा बीज उत्पादन करके आय को बढ़ाने में मदद मिलती है। बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन देश भर में 2014-15 से किया जा रहा है। योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण सह बीज भंडार गोदामों की स्थापना, राष्ट्रीय बीज रिजर्व, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को किसानों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बीजों के उत्पादन व आपूर्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना है।

बीज ग्राम योजना के तहत कितनी मिलती है सब्सिडी?
बीज ग्राम योजना के तहत किसानों को बीज उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत किसानों को बीज की बुवाई के लिए बीज पर 25 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। छोटे किसानों को 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर बीज दिए जाते है। इसके अलावा उन्नत बीज उत्पादन के लिए खाद, दवा और कृषि यंत्र पर भी सभी राज्य सरकार अनुदान देते हैं।

170.86 लाख किसानों को 38.01 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण:

• - बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत, 4.29 लाख बीज ग्राम तैयार किए गए हैं, जहां 170.86 लाख किसानों को रियायती दरों पर 38.01 लाख क्विंटल जड़/प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं।
• - किसानों को स्थानीय स्तर पर दालों, तिलहन, चारा और हरित खाद फसलों के उत्पादन की लिए प्रोत्साहन करने और खुद गांवों के लिए जरुरी प्रमाणित बीज उपलब्ध करने के लिए 2.61 लाख किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दरों पर 1.05 लाख क्विंटल जड़/ प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं।
• - ग्राम स्तर पर 500 एमटी (प्रत्येक) क्षमता वाली 517 बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाईयों की स्थापना, बीज प्रसंस्करण के और बीज भंडारण की लिए 25.85 एल्क्यू ज्यादा क्षमता तैयार करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर जरुरी फसल विविधता बीज उपलब्ध करने के लिए राज्यों को वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया गया है।
• पूर्वोत्तर राज्यों, केंद शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों को सस्ते मूल्य पर समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10.37 लाख क्विंटल बीजों की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।
• राष्ट्रीय बीज रिजर्व के अंतर्गत, सुखा, चक्रवात और बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान दुबारा बुवाई के लिए किसानों की जरुरी पूरी करने के उद्देश्य से लैप से अल्प और मध्यम फसल प्रजात्तियों के 17.01 लाख क्विंटल बीज रखे गए है।
• अगस्त 2018 में केरल में आई बाढ़ से धान की फसल को हए नुकसान के क्रम में , किसानों को फिर से बुआई के लिए बीज उपलब्ध करने को राष्ट्रीय बीज रिजर्व में 3900 एमटी बीज रखे गए थे, जिससे राज्य के किसानों को किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ा।
• देश में किसानों को बीज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुलीकरण के लिए राज्यों को जैव-सक्षम प्रजातियों के प्रजनक बीज आवंटित किए गए हैं।
• राष्ट्रीय बीज अनुसन्धान और परीक्षण केंद्र को 697 कोर्ट संदर्भित बीज नमूने मिले और उनका विश्लेषण किया। उसे 5 प्रतिशत पुन: परीक्षण नमूनों के अंतर्गत 1,36,532 नमूने मिले और उनका विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, आईएसटीए कुशलता परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिले 78 बीजों के नमूनों का विश्लेषण किया गया।

71 जैव-सक्षम प्रजातियों को किया विकसित, 78 नई प्रजातियां पंजीकरण के लिए अधिसूचित:
देश में कुपोषण के उन्मूलन के क्रम में, विभिन्न फसलों (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, सरसों, सोयाबीन, फूलगोभी, शकरकंद और अनार) की 71 जैव-सक्षम प्रजातियां विकसित की गई है। पीपीवीएफआर प्राधिकरण नई-नई प्रजातियों के रूप में पंजीकरण के लिए 78 फसली प्रजातियां अधिसूचित की हैं, जिससे किसानों को बीजों की ज्यादा प्रजातियों और पौधा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पीपीवीएफआर प्राधिकरण द्वारा बौद्धिक स्वामित्व अधिकारों के उद्देश्य से पौध प्रजातियों के लिए 3,436 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। ये ऐसी प्रजातियां है जिनकी पारंपरिक खेती की जाती हैं और इन्हें किसानों ने अपने खेतों में विकसित किया है। साथ ही जंगली या भूभाग संबंधी प्रजातियां आती है, जिनके बारे में किसानों को सामान्य जानकारी हैं। इसके अलावा डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और पौधा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फसलों की 1,405 प्रजातियां अधिसूचित की हैं।