सरकार ने बुधवार को कपास किसानों को आगामी कपास विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए 17,408 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीसीईए ने कपास आयोग को मूल्य समर्थन के लिए 17408 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि इससे 11 राज्यों में 58 लाख कपास किसानों और इस काम में लगे चार करोड़ श्रमिकों को उनकी आजीविका में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां कोविड के दौरान भी कपास की खरीद करती रहीं। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से किसानों के हितों की रक्षा होगी।
गोयल ने ट्वीट कर कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कपास की खरीद में एमएसपी कार्यक्रम लागू करने के लिए 17,408 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी. इससे देश कपास की खेती में आत्मनिर्भर बनेगा और करीब 58 लाख किसानों के हितों की रक्षा होगी।